महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को Ola, Uber और Rapido जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी ऐप्स को बंद करने और इन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति नहीं है।
सरकार का कहना है कि बिना वैध अनुमति चल रही ये सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि ये सेवाएं बिना किसी वैध अनुमति, सरकारी मंजूरी और नियमों का पालन किए बिना चल रही हैं, जो कानून के खिलाफ है। खासकर रैपिडो जैसी कंपनियों के जरिए बाइक टैक्सी सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि इन सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। न तो ड्राइवरों की सही जांच होती है, न ही पर्याप्त बीमा, महिला सुरक्षा के उपाय और इमरजेंसी सिस्टम मौजूद है। इससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है।
परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया कि 29 नवंबर 2025 को मुलुंड लिंक रोड पर एक अवैध बाइक टैक्सी से जुड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई पुलिस थानों में ऐसे मामले सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि बिना नियमों के चल रही इन सेवाओं पर रोक लगाना जरूरी है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुंबई में Ola और Uber पूरी तरह बैन नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में Ola और Uber की कार और ऑटो सेवाएं कानूनी तौर पर चल रही हैं। विवाद सिर्फ बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर है। राज्य सरकार का कहना है कि Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियां बाइक टैक्सी सेवा बिना जरूरी अनुमति और नियमों के चला रही हैं। इसी वजह से परिवहन मंत्री ने इन पर कार्रवाई और FIR की बात कही है।